ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ:ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ?”
ਨਾਪਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ,ਸਟਾਫ,ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ,ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਨਾਪਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ,ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ,ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ,ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰੁਰਥਾਨ,ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,“ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਖ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਬਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅਸਲ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਜੇਕਰ ਮਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਕਸਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਨਾਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਮਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।