ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਮਾਖਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵਜੀਤ ਲੋਨ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਂਸ਼ੀਬਾਗਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕਾਮਾਖਿਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦਿਵਯਲੋਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 8-10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 27-30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਐਕਟ, 1958 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।