ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-G RAM G) ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90% ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ (60:40) ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।