ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ(ਪਹਾੜੀਆਂ) ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 692 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਲਣਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਪਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।