ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ (MGNREGA) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।