ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ, ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (SIR) ਨੁੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਪਗ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵਫਦ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਬਾਲਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੁੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੁੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ 16-16 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੁੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।