ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ (NDAA 2026) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਕੁਆਡ’ (Quad) ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ’ (Peace Through Strength) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (Nuclear Liability Rules) ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ 2008 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ‘ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼’ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।