ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ (election petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ (Representation of the People Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਗਾਂਧੀ , ਸਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਤੋਂ 43,174 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ) ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਐਲਾਨੀਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਇਸ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਹੁਕਮਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।