ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ/ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ/ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ/ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ SNA ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’