ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਐਮਏਐਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 19 ਐਮਏਐਫ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ 1927 ਦੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ (ਸੀਨਿਓਰੇਜ) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।