ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 21 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (PC Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1)(a) ਤੇ 13(2), ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 409, 467, 468, 471 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 120-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।