ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ “32ਵੇਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ” ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ ਜਨਮੇਜਾ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਰੁਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 32ਵੀਂ ਵਿਸਟਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਲਐਲਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਰੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਖਰੀਦੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼-ਰੈਂਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਡੀਐਸ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਬਕਾਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐਫ, ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ “ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਇਬੈਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਯੂਨਿਟ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਫਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 32ਵੇਂ ਐਵੇਨਿਊ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ-ਅਤੇ-ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।