ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HCBA) ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, HC ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
HCBA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। “ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਅਕਸਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।