ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ (ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।