ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ’ (NJDG) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ 4,20,880 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,32,227 ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11,347 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 945 ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 85 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,68,279 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,56,049 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ (Criminal) ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,64,831 ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 83.72 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ’ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10,132 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,413 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4.2 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।