ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ...
#High Court
Punjab Cabinet ਵੱਲੋਂ High Court ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Punjab ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM) ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ...
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲਾ: GTC ਦੇ MD ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 2008 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ...
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਸੀ) ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5...
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਡੀਏ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ (ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ)...
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (MP) ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ...
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।...
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: Zee5 ‘ਤੇ Lawrence Bishnoi ਸਬੰਧੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ Zee5 ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ...
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ...