ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ FDTL (Flight Duty Time Limitation) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ੋਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਊਣਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।