ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2303 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।