ਕਾਨਪੁਰ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਕਾਡਰ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 2017 ’ਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੇਸਟਨ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।