ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (Scheduled Caste) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਕ—ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਪੱਛੜਾਪਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ…”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁਤਬਾ, ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜਾਪਣ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੱਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ” (Muslim Lebbai) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।