ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਂਗਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ- ਬੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ (ਬਜਟ) ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਰੀ-ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ताकि ਅੱਧਵਾਟੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।