ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਡ’- ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ- ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ- ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸਾਦ) ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ- ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਕਪਤਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।