ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ” ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਮਨਘੜਤ” ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਵੀਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਰਫ਼ ਕਾਕੇ, ਈਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸਿਵੈਨਿਆ, ਅਮਿਤ ਉਰਫ਼ ਅੰਨੂ, ਰਾਹੁਲ ਉਰਫ਼ ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਹਰੀਓਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਦਾਮਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੰਗਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,” ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। “ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।