ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਐਕਟ, ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਧਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।