ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8,008 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ 4,015 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5,228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 8,008 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5,228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਨ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ।