ਪਟਿਆਲਾ- ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਾ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,20 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ,2025 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ,ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਐੱਸ ਸੰਧੂ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ,ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।