ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਗੈਰ-ਵਾਜਬ” ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।” ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ (ਅਪਰੈਲ) ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।