ਲਾਹੌਰ- ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੂਨਿਸ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੂਨਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੁਲੀਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਇੰਟਰਪੋਲ) ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂਨਿਸ ਇਲਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਨਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫਆਈਆਰ-ਕਤਲ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੂਨਿਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਮੂਨਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।”
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਮੂਨਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਮਿਰ ਰਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂਨਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਇਨ-ਚੀਫ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੂਨਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਇਲਾਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਨਿਸ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।