ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਇਨ ਰੀ: ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਸੀਲਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼’ (In Re: Definition of Aravalli Hills and Ranges and Ancillary Issues) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।