ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (foundational material) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹਨ।