ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਅਰਾਸੀਕੇਰੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਸ ਰਵੀਸ਼ਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ਾ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।