ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ, ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਛੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।