ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ; CNG, PNG ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਣਿਜ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ 7-10 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। .
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਐੱਮ.) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਭਾਰਤੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ .. ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਗੈਸ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗੈਸ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਐਮ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ $ 8.57 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਐਮਐਮਬੀਟੀਯੂ) ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 6.5 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੀ 02 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਔਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 79.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73.59 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 53.59 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 47.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰੇਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।