ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲੇ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ… ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ (burn the midnight oil)।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਾਂਸੂ ਜਿਗਰਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲ ਜੁਬੈਲ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ, 21 ਮਈ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੰਸਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੱਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਬਹਿਰੀਨ, ਈਰਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।