ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 26,400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ PF (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ), ESI (ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।