ਪਟਿਆਲਾ- ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ (Mines and Minerals Act) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੱਗੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।