ਰੋਹਤਕ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਡਿਤ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (PGIMS) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ (Stipend) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਲਜ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੋਹਤਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।