ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। “24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 3(iii) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
“ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਰਾ 3(iii)(c) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮਿਕ (ਕਲਾਸ 10) ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 250 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।