ਜੋਧਪੁਰ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਮੰਚ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 18ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ – ‘ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਫੋਰਮ ਤਕ : ਇਕ ਅਧੂਰੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਜੀਵੰਤ, ਵਿਕਸਤ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਮੇਹਰਾਨਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪਕ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਾਰਨਾ ’ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।