ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 15 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੀ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਹਲੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਹਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ) ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।