ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ – ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਮੰਧਾਰੇ, ਪੀ ਵੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਹਵਲਦਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਮੋਟੇਗਾਓਂਕਰ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ, ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ, ਸ਼ੁਭਮ ਖੈਰਨਾਰ, ਯਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਂਗੀਲਾਲ ਬਿਵਾਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਰਾਓ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 14ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਾਸੀ ਸ਼ੇਸ਼ਰਾਓ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਰਾਜ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ’ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਜਾਂ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
