ਅੰਬਾਲਾ- ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ,ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀ,ਵਧਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ,ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਹੁਣ 180-480 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 500-775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ (BBY) 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ (BBY) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਆਲੂ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਕਿਸਮ ਉਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ?
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ (MFMB) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ,ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਔਸਤ,ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ BBY ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।