ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (Organised Crime) ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ PAIS (ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਵਰਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ (Voice Analysis) ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (Facial Recognition) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਚ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 585 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਘਟਾ ਕੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।