ਨੇਪਾਲ- ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GEN-Z ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਾਠਮੰਡੂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਐਵਰੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਕੇਐੱਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ GEN-Z ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 42 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹ ਭਖ਼ ਗਿਆ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਬੀ ਲਾਲ ਰਿਜਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੀਟਿੰਗ, ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਐਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।