ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ, ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ, ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।”