ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੰਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਮਜਬੂਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
