ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2034 ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2034 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2034 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਮਲ 2034 ’ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 2034 ਤੱਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ 2027 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2032 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 2032 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 2034 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2029 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।