ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ (EVM) ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਰੰਟ ਮੈਮੋਰੀ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੰਟਰੋਲਰ (original burnt memory/micro-controller) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (Chief Justice of India Sanjiv Khanna) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ (Bench of Justice Dipankar Datta and Justice Manmohan) ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ (ਮਾਮਲਾ) ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਅਤੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹਨ।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।