ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ- ਦੀਵਾਲੀ, ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ (Cashless) ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ (QR Code) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ- ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (Banks, NPCI, Merchant Associations) ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।