ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ।